सरकार ने द्वितीय प्राधिकरण परिषद के निर्णयों को मान्यता देने से इनकार किया

सरकार ने 5 जुलाई को संचार मंत्री श्लोमो करही और न्याय मंत्री यारिव लेविन के द्वितीय प्राधिकरण परिषद संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। घोषणा में कहा गया है कि जब तक परिषद उस वैधानिक न्यूनतम संख्या को पूरा नहीं करती, जो सरकार के अनुसार धारा 21 में आवश्यक है, तब तक राज्य परिषद के किसी निर्णय, मंजूरी, नियुक्ति या कार्रवाई को मान्यता नहीं देगा। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के 17 जून के अंतरिम फैसले के बाद उठाया गया, जिसने इस्तीफों के बावजूद निवर्तमान परिषद को काम जारी रखने की अनुमति दी थी। इज़राइल को मीडिया बहुलता और निर्वाचित सरकार के कानूनसम्मत अधिकार की जरूरत है, लेकिन संवैधानिक विवाद स्पष्ट कानून, संस्थागत संयम और जनता के भरोसे पर टिके रहने चाहिए।