विदेश संबंध

अमेरिका ने 14 मई 1948 को इज़राइल को मान्यता दी। 2016 का रक्षा समझौता वित्त वर्षों 2019–2028 के लिए सालाना 3.3 अरब डॉलर सैन्य वित्तपोषण और 50 करोड़ डॉलर मिसाइल रक्षा के लिए तय करता है, जो कांग्रेस की बजट मंज़ूरी पर निर्भर हैं। USTR के अनुसार 2025 में द्विपक्षीय वस्तु और सेवा व्यापार 54.2 अरब डॉलर था।

इज़राइल और पश्चिम जर्मनी ने 12 मई 1965 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। होलोकॉस्ट की स्मृति, क्षतिपूर्ति, वैज्ञानिक आदान-प्रदान और रक्षा सहयोग इनके प्रमुख हिस्से हैं। इज़राइल ने 3 दिसंबर 2025 को जर्मनी का पहला परिचालन Arrow 3 सिस्टम सौंपा; यह इंटरसेप्टर अमेरिका के साथ मिलकर विकसित हुआ।

ब्रिटेन और इज़राइल ने मार्च 2023 में व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा सहयोग का रोडमैप बनाया। ब्रिटेन ने 21 सितंबर 2025 को फ़िलिस्तीन को मान्यता दी। सितंबर 2026 में उसने वेस्ट बैंक की इज़राइली बस्तियों से व्यापार सीमित करने की योजना घोषित की; इज़राइल ने विरोध करते हुए पूर्वी यरूशलम में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास बंद करने सहित जवाबी कदमों की घोषणा की। 8 अक्टूबर 2026 को उसी इमारत में कम कर्मचारियों के साथ ब्रिटिश मौजूदगी जारी रही: इज़राइल ने इसे सात राजनयिकों का कार्यदल बताया, जबकि ब्रिटेन ने इसे “यूके मिशन, यरुशलम” नाम दिया।

फ़्रांस और इज़राइल ने 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित किए; वैज्ञानिक आदान-प्रदान तथा यहूदी और फ़्रांसीसी भाषी समुदाय पुराने संबंध बनाए रखते हैं। फ़्रांस ने 22 सितंबर 2025 को फ़िलिस्तीन को मान्यता दी। 8 सितंबर 2026 को फ़्रांस, ब्रिटेन और कनाडा ने इज़राइली बस्तियों से आयात रोकने की योजनाएँ घोषित कीं, जिनका इज़राइल ने विरोध किया।

इटली ने जनवरी 1949 में इज़राइल को मान्यता दी। संबंधों में वैज्ञानिक शोध, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं। 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रक्षा सहयोग समझौते का स्वतः नवीनीकरण स्थगित करने की घोषणा की। यह निर्णय सैन्य ढाँचे से जुड़ा था; राजनयिक संबंध जारी रहे।

भारत और इज़राइल ने 29 जनवरी 1992 को पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। सहयोग में रक्षा, कृषि, जल और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी की 25–26 फ़रवरी 2026 की यात्रा में दोनों सरकारों ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया और उभरती तकनीकों, कृषि शोध तथा व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर सहमति की। जुलाई 2026 में मुक्त व्यापार वार्ताएँ जारी थीं।

हंगरी ने 1967 में टूटे पूर्ण राजनयिक संबंध इज़राइल के साथ 18 सितंबर 1989 को बहाल किए। मई 2026 में उसने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से निकलने की योजना वापस ली। 1 जून को न्यायालय ने पुष्टि की कि हंगरी रोम संविधि का पक्षकार बना रहेगा, जिससे पिछली सरकार की नीति बदल गई।

चेकोस्लोवाकिया ने मई 1948 में इज़राइल को मान्यता दी और स्वतंत्रता युद्ध में हथियार व सैन्य प्रशिक्षण दिया। 1967 में टूटे संबंध 9 फ़रवरी 1990 को बहाल हुए। इज़राइल ने स्वतंत्र चेक गणराज्य से 1 जनवरी 1993 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। साझेदारी में व्यापार, रक्षा, शोध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान शामिल हैं।

अर्जेंटीना और इज़राइल ने 31 मई 1949 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। अप्रैल 2026 की यात्रा में राष्ट्रपति हावियर मिलेई ने दूतावास यरूशलम ले जाने की योजना दोहराई। अक्टूबर 2026 में जाँची गई आधिकारिक राजनयिक सूची में दूतावास अब भी हर्ज़लिया में है; घोषित स्थानांतरण और पूरा हो चुका स्थानांतरण अलग हैं।

ग्रीस और इज़राइल ने 1990 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। सहयोग में रक्षा प्रशिक्षण, पर्यटन, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा शामिल हैं। 22 दिसंबर 2025 के यरूशलम शिखर सम्मेलन में ग्रीस, साइप्रस और इज़राइल ने रक्षा सहयोग बढ़ाने, समुद्री ढाँचे की रक्षा तथा ऊर्जा संपर्क आगे बढ़ाने और अमेरिका के साथ 3+1 प्रारूप जारी रखने पर सहमति की।

1960 में साइप्रस की स्वतंत्रता के बाद इज़राइल और साइप्रस ने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। सहयोग में ऊर्जा, पर्यटन, अग्निशमन, स्वास्थ्य और रक्षा शामिल हैं। साइप्रस ग्रीस और इज़राइल के साथ त्रिपक्षीय ढाँचे में है और इज़राइल व अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ अमालथिया समुद्री सहायता गलियारे का समन्वय करता है। प्रस्तावित बिजली और गैस संपर्क अलग परियोजनाएँ हैं, जिनकी मंज़ूरी और निर्माण समय-सारिणियाँ अलग हैं।

अज़रबैजान और इज़राइल ने 7 अप्रैल 1992 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। अज़रबैजान ने इज़राइल में अपना दूतावास 29 मार्च 2023 को औपचारिक रूप से खोला। 26 जनवरी 2026 की बाकू वार्ता में दोनों सरकारों ने व्यापार, ऊर्जा, कृषि, जल प्रबंधन, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सहयोग पर चर्चा की।

कनाडा–इज़राइल मुक्त व्यापार समझौता 1997 में और उसका आधुनिकीकरण 2019 में लागू हुआ। कनाडाई सरकारी आँकड़ों में 2025 का द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 2.1 अरब कनाडाई डॉलर से अधिक था। कनाडा ने 21 सितंबर 2025 को फ़िलिस्तीन को मान्यता दी और सितंबर 2026 में ब्रिटेन व फ़्रांस के साथ इज़राइली बस्तियों से आयात सीमित करने की योजना घोषित की, जिसका इज़राइल ने विरोध किया।

ऑस्ट्रेलिया और इज़राइल ने 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। संबंधों में व्यापार, शोध और जनवरी 2019 का साइबर सुरक्षा समझौता शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 21 सितंबर 2025 को फ़िलिस्तीन को मान्यता देते हुए कहा कि हमास की शासन में भूमिका नहीं होनी चाहिए। इज़राइल ने विरोध किया और कहा कि यह बातचीत से समझौता आगे बढ़ाने के बजाय हमास को पुरस्कृत करता है।

जापान और इज़राइल ने 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। निवेश संधि 2017 में लागू हुई और नवंबर 2022 में संभावित आर्थिक साझेदारी समझौते का संयुक्त अध्ययन शुरू हुआ। 28 जनवरी 2026 को टोक्यो में पाँचवीं राजनीतिक और सैन्य वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई।

दक्षिण कोरिया और इज़राइल ने 10 अप्रैल 1962 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। मुक्त व्यापार समझौता 1 दिसंबर 2022 को लागू हुआ। 1998 के द्विपक्षीय समझौते के तहत 2001 में स्थापित कोरिया–इज़राइल औद्योगिक अनुसंधान और विकास फाउंडेशन दोनों देशों की कंपनियों के संयुक्त शोध और विकास को समर्थन देता है।

ब्राज़ील और इज़राइल ने 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। मर्कोसुर–इज़राइल मुक्त व्यापार समझौता ब्राज़ील के लिए अप्रैल 2010 में लागू हुआ; ब्राज़ील के अनुसार 2025 में द्विपक्षीय व्यापार 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर था। प्रस्तावित राजदूत को ब्राज़ील की मंज़ूरी न मिलने पर इज़राइल ने अगस्त 2025 में प्रतिनिधित्व का स्तर घटाया। इज़राइली दूतावास राशा अथामनी को कार्यवाहक मिशन प्रमुख बताता है।

मिस्र और इज़राइल ने 1978 के कैंप डेविड समझौतों के बाद 26 मार्च 1979 को शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। इसने युद्ध की स्थिति समाप्त की और सिनाई से इज़राइल की वापसी निर्धारित की। व्यापार, कृषि और प्राकृतिक गैस दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते हैं। जनवरी 2026 में लेवायथन के भागीदारों ने इज़राइल, मिस्र और जॉर्डन को अधिक गैस देने के लिए क्षमता विस्तार मंज़ूर किया।

इज़राइल और जॉर्डन ने 26 अक्टूबर 1994 को शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। यह राजनयिक संबंध और सीमा, सुरक्षा, पानी, व्यापार तथा परिवहन की व्यवस्थाएँ तय करती है। अनुच्छेद 9 यरूशलेम के मुस्लिम धार्मिक स्थलों में जॉर्डन की विशेष भूमिका मानता है। जल आवंटन और अतिरिक्त आपूर्ति समझौते अलग प्रावधान हैं; संधि जॉर्डन को यरूशलेम पर संप्रभुता नहीं देती।

इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात ने सितंबर 2020 में अब्राहम समझौतों के तहत राजनयिक संबंध स्थापित किए और 2021 में राजदूतों का आदान-प्रदान किया। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ। इसमें वस्तुएँ, सेवाएँ और डिजिटल व्यापार शामिल हैं; कुछ उत्पादों पर शुल्क तुरंत और अन्य पर क्रमशः घटते हैं।

बहरीन सितंबर 2020 में अब्राहम समझौतों में शामिल हुआ। 18 अक्टूबर की संयुक्त विज्ञप्ति ने व्यापार, विमानन, वित्त, संचार और कृषि समझौतों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। संपर्क जारी रहे: युवराज और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल ख़लीफ़ा ने 25 दिसंबर 2025 को इज़राइली राजदूत शमुएल रेवेल से मुलाकात की।

मोरक्को और इज़राइल ने दिसंबर 2020 में औपचारिक संबंध बहाल किए। इनमें मोरक्को की यहूदी विरासत, पर्यटन, व्यापार और रक्षा सहयोग शामिल हैं। 16 सितंबर 2026 को अमेरिकी भागीदारी वाले शिखर सम्मेलन के बाद इज़राइल ने मिशनों को दूतावास बनाने, राजदूत नियुक्त करने और उड़ानें बढ़ाने के समझौते की घोषणा की। निवेश संरक्षण और दोहरे कराधान समझौतों को 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।

सूडान ने अक्टूबर 2020 में इज़राइल के साथ संबंध सामान्य करने का इरादा घोषित किया और 6 जनवरी 2021 को अब्राहम समझौतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। पूर्ण द्विपक्षीय संधि पूरी नहीं हुई। अक्टूबर 2021 के तख़्तापलट और अप्रैल 2023 से गृहयुद्ध ने प्रगति रोक दी।

सऊदी अरब और इज़राइल के औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। रियाद ने सामान्यीकरण को फ़िलिस्तीनी राज्य से जोड़ा है, जबकि अमेरिकी कूटनीति इसे रक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग से जोड़ती है। जुलाई 2026 में ट्रंप ने फिर सऊदी अरब को अब्राहम समझौतों में शामिल करने की कोशिश की। जुलाई 2022 में सऊदी अरब ने इज़राइली उड़ानों सहित सभी नागरिक विमान सेवाओं के लिए हवाई क्षेत्र खोला।

ओमान ने यित्ज़ाक राबिन, शिमोन पेरेस और बेंजामिन नेतन्याहू सहित इज़राइली प्रधानमंत्रियों की मेज़बानी की है, लेकिन औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। फ़रवरी 2023 में उसने पात्र नागरिक विमान सेवाओं के लिए हवाई क्षेत्र खोला, जिससे इज़राइली उड़ानों का मार्ग मिला। ओमान ईरान से राजनयिक संपर्क रखता है और अमेरिका–ईरान वार्ताओं में मध्यस्थ रहा है।

इज़राइल ने 13 जून 2025 को ईरान के परमाणु, मिसाइल और कमान ठिकानों पर हमले शुरू किए। ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दिया; 19 जून की एक मिसाइल बेयरशेवा के सोरोका मेडिकल सेंटर पर गिरी। अमेरिका ने अलग से 22 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में फ़ोर्दो, नतांज़ और इस्फ़हान पर हमला किया। अमेरिकी मध्यस्थता वाला युद्धविराम 24 जून को लागू हुआ। ये 2025 की लड़ाइयाँ थीं; इज़राइल और अमेरिका ने फरवरी 2026 में ईरान के विरुद्ध एक और अभियान शुरू किया।

ईरान ने हिज़्बुल्लाह, हमास और हूतियों सहित इज़राइल पर हमला करने वाले समूहों को हथियार, धन और प्रशिक्षण दिए हैं। परमाणु सत्यापन अनसुलझा है: 9 सितंबर 2026 को फ़्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका ने बताया कि आईएईए को जून से घोषित परमाणु सुविधाओं तक पहुँच और ईरानी परमाणु सामग्री के सत्यापन हेतु आवश्यक जानकारी नहीं मिली थी।

उत्तरी इज़राइल पर लगातार हमलों के बाद सितंबर 2024 में इज़राइल ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के विरुद्ध अभियान बढ़ाया। 27 सितंबर के हवाई हमले में हसन नसरल्लाह मारा गया; ज़मीनी अभियानों ने दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों, हथियार भंडारों और सुरंगों को निशाना बनाया। 27 नवंबर को युद्धविराम लागू हुआ। इससे संघर्ष स्थायी रूप से समाप्त नहीं हुआ: मार्च 2026 में व्यापक लड़ाई फिर शुरू हुई।

युद्धविराम के नए प्रयासों के बावजूद 2026 में लड़ाई जारी रही। हिज़्बुल्लाह लेबनान के भीतर एक सशस्त्र संगठन है, जो लेबनानी राज्य और उसकी सेना से अलग है।

युद्ध 7 अक्टूबर 2023 के हमास-नेतृत्व वाले हमले से शुरू हुआ, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर गाज़ा ले जाया गया। इज़राइल ने हमास और अन्य सशस्त्र समूहों की सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने और बंधकों को वापस लाने के लिए अभियान शुरू किए। लड़ाई लेबनान, ईरान और अन्य मोर्चों तक फैल गई। अक्टूबर 2025 के गाज़ा युद्धविराम के बाद येलो लाइन के पास इज़राइली अभियान जारी रहे। 26 जनवरी 2026 को रान ग्विली का शव बरामद होने के साथ सभी जीवित और मृत बंधकों की वापसी पूरी हुई।

ईरान समर्थित हूती उत्तरी यमन के बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं। 2023 से उन्होंने इज़राइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए और लाल सागर नौवहन बाधित किया, जिसके जवाब में इज़राइली हमले और अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अभियान हुए। ओमान का मई 2025 युद्धविराम अमेरिका और हूतियों के बीच था, इज़राइल उसमें शामिल नहीं था। मार्च 2026 में ईरान युद्ध के दौरान इज़राइल पर हूती हमले फिर शुरू हुए।

दिसंबर 2024 में बशर अल-असद के पतन के बाद इज़राइल ने सुरक्षा ख़तरों का हवाला देते हुए गोलान के बफ़र क्षेत्र में सेना तैनात की और सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। 6 जनवरी 2026 की अमेरिकी मध्यस्थता वाली पेरिस वार्ता में तनाव घटाने और अन्य संपर्कों के लिए संचार तंत्र पर सहमति बनी। वार्ताएँ जारी रहीं, लेकिन इज़राइली तैनाती और व्यापक सुरक्षा समझौते पर विवाद अनसुलझे रहे।

इराक और इज़राइल के राजनयिक संबंध नहीं हैं। इराक का 2022 का कानून राजनीतिक और व्यापारिक संपर्क सहित सामान्यीकरण को अपराध बनाता है। इराक में ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों ने इज़राइली और अमेरिकी हितों पर हमले किए हैं। 2026 में उनका निरस्त्रीकरण या सरकारी बलों में समावेश विवादित रहा; पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फ़ोर्सेज कई गुटों का समूह है, जिनके ईरान से संबंध एक जैसे नहीं हैं।

तुर्की ने 1949 में इज़राइल को मान्यता दी। ग़ाज़ा युद्ध में संबंध बहुत बिगड़े: तुर्की ने मई 2024 में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार रोका और अगस्त 2025 में बंदरगाह तथा विमानन प्रतिबंध घोषित किए। इनमें नागरिक पारगमन उड़ानें शामिल नहीं थीं। फ़रवरी 2026 में यूरोप के रास्ते अप्रत्यक्ष व्यापार में प्रयुक्त वरीय मूल-स्थान दस्तावेज़ों के नियम कड़े किए गए। इज़राइल ने प्रतिबंधों का विरोध किया।

क़तर और इज़राइल के औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। दोहा में इज़राइली व्यापार कार्यालय 1996 से जनवरी 2009 में क़तर द्वारा बंद करवाए जाने तक चला। क़तर ने हमास के राजनीतिक कार्यालय की मेज़बानी और बंधक तथा युद्धविराम वार्ताओं में मध्यस्थता की है। 9 सितंबर 2025 को इज़राइल ने दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाया; नेतन्याहू ने बाद में एक क़तरी नागरिक की मृत्यु पर खेद जताते हुए कहा कि लक्ष्य हमास था।

फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण 1994 में ओस्लो प्रक्रिया के तहत सीमित स्वशासन के लिए बना। पश्चिमी तट में उसके अधिकार और सुरक्षा व्यवस्थाएँ क्षेत्र के अनुसार बदलती हैं। कैदियों और हमलावरों के परिवारों को भुगतान का सुधार विवादित है: अब्बास ने फ़रवरी 2025 में ज़रूरत आधारित व्यवस्था का आदेश दिया; 2026 के बाहरी ऑडिट ने पुराने कार्यक्रम से पर्याप्त अलगाव पाया, लेकिन इज़राइल और अमेरिका ने अन्य माध्यमों से भुगतान जारी होने का आरोप लगाया। अमेरिका ने सितंबर 2026 में वीज़ा प्रतिबंध बढ़ाए।

अब्राहम समझौतों की शुरुआत सितंबर 2020 में इज़राइल, यूएई और बहरीन के समझौतों से हुई। मोरक्को ने उसी वर्ष संबंध बहाल किए। सूडान ने जनवरी 2021 में घोषणा पर हस्ताक्षर किए, लेकिन द्विपक्षीय सामान्यीकरण संधि पूरी नहीं हुई। कज़ाख़स्तान नवंबर 2025 में जुड़ा; उसके इज़राइल से राजनयिक संबंध 1992 से थे।

I2U2 में भारत, इज़राइल, यूएई और अमेरिका शामिल हैं। पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जल, परिवहन, स्वास्थ्य और तकनीक में निवेश प्रस्ताव रखे गए। भारत और इज़राइल ने फ़रवरी 2026 में साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।

IMEC का प्रस्ताव सितंबर 2023 के समझौता ज्ञापन में भारत, अरब प्रायद्वीप और यूरोप को समुद्री परिवहन, रेल और ऊर्जा ढाँचे से जोड़ने के लिए आया। इज़राइल और जॉर्डन प्रस्तावित मार्ग में हैं, लेकिन उस ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे। भारत और इज़राइल ने फ़रवरी 2026 में पहल आगे बढ़ाने पर चर्चा की। नियोजित गलियारा अभी पूर्ण, निरंतर परिवहन नेटवर्क नहीं है।

काहिरा स्थित पूर्वी भूमध्यसागरीय गैस फ़ोरम प्राकृतिक गैस सहयोग के लिए साइप्रस, मिस्र, फ़्रांस, यूनान, इज़राइल, इटली, जॉर्डन और फ़िलिस्तीन को जोड़ता है। जून 2026 की मंत्रीस्तरीय बैठक ने क्षेत्रीय ऊर्जा संपर्कों पर चर्चा की और इज़राइली ऊर्जा मंत्री को अगस्त 2026–जून 2027 का अध्यक्ष चुना। ईयू, अमेरिका और विश्व बैंक पर्यवेक्षक हैं।

नेगेव फ़ोरम मार्च 2022 में स्दे बोकर की उस बैठक से बना जिसमें इज़राइल, अमेरिका, मिस्र, यूएई, बहरीन और मोरक्को शामिल थे। सहयोग ढाँचा नवंबर 2022 में अपनाया गया और जनवरी 2023 में क्षेत्रीय परियोजनाओं पर कार्यसमूह मिले। मोरक्को में 2023 के लिए प्रस्तावित अगला मंत्रीस्तरीय शिखर सम्मेलन स्थगित हुआ।

इज़राइल 11 मई 1949 को महासभा के प्रस्ताव 273 के तहत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। उसे महासभा में मत और संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं में भागीदारी का अधिकार है। महासभा की सिफ़ारिशों, सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी निर्णयों और अंतरराष्ट्रीय अदालतों के फ़ैसलों के कानूनी प्रभाव अलग हैं; इज़राइल संबंधी मतदान इसी संस्थागत संदर्भ में समझना चाहिए।

यूरोपीय संघ–इज़राइल एसोसिएशन समझौता जून 2000 में लागू हुआ। 2025 में संघ का इज़राइल के वस्तु व्यापार में 31.7% हिस्सा था: 43.3 अरब यूरो, जिसमें इज़राइल से यूरोपीय आयात 15.3 अरब और निर्यात 28 अरब थे। आयोग ने सितंबर 2025 में व्यापार वरीयताएँ निलंबित करने का प्रस्ताव दिया; सदस्य देशों में मतभेद के कारण सितंबर 2026 तक यह स्वीकार नहीं हुआ था।

इज़राइल 7 सितंबर 2010 को OECD का सदस्य बना। संगठन आर्थिक-सामाजिक आँकड़ों की तुलना और नीतियों की समीक्षा करता है। इज़राइल पर 2025 के सर्वेक्षण में युद्ध के प्रति अर्थव्यवस्था की प्रतिक्रिया, जीवनयापन लागत, बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, रोज़गार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समीक्षा हुई।

इज़राइल फ़रवरी 1995 में नाटो के भूमध्यसागरीय संवाद में शामिल हुआ। यह गठबंधन से बाहर के देशों के साथ राजनीतिक परामर्श और व्यावहारिक सुरक्षा सहयोग का ढाँचा है। इज़राइल नाटो सदस्य नहीं है और उसे उत्तर अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 के तहत सदस्यों को मिलने वाली सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता प्राप्त नहीं है।

इज़राइल 21 अप्रैल 1995 को विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ; इससे पहले वह 5 जुलाई 1962 से GATT में भागीदार था। सदस्यता में वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा की प्रतिबद्धताएँ, व्यापार नीति समीक्षा और विवाद प्रक्रियाएँ शामिल हैं। संगठन इज़राइल की शुल्क अनुसूचियाँ और व्यापार आँकड़े प्रकाशित करता है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2025 में 19.2 अरब डॉलर के रक्षा निर्यात अनुबंध हुए, 2024 से लगभग 30% अधिक। यूरोप का हिस्सा 36%, एशिया-प्रशांत 32%, मध्य पूर्व व उत्तरी अफ़्रीका 15%, उत्तरी अमेरिका 13%, और लैटिन अमेरिका तथा अफ़्रीका का 2%-2% था। मिसाइल, रॉकेट और वायु रक्षा का हिस्सा 29% था। ये नए समझौते हैं जिनकी आपूर्ति अक्सर कई वर्षों में होती है, केवल 2025 में भेजे उपकरणों का मूल्य नहीं।

चीन और इज़राइल ने 24 जनवरी 1992 को राजनयिक संबंध स्थापित किए। व्यापारिक संबंधों में 2021 में हाइफ़ा में खुला SIPG संचालित बेपोर्ट कंटेनर टर्मिनल शामिल है, जो हाइफ़ा पोर्ट कंपनी से अलग है। राजनीतिक मतभेद जारी हैं: मार्च 2026 में चीन ने ईरान पर इज़राइली-अमेरिकी हमलों का विरोध किया; इज़राइल ने अभियान को ईरानी परमाणु और मिसाइल ख़तरों का जवाब बताया। हर्ज़ोग ने 15 अक्टूबर 2026 को बाकू में वांग यी से द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की; उन्होंने ईरान और उसके सहयोगी सशस्त्र गुटों से होने वाले खतरों का मुद्दा उठाया।

सोवियत संघ से पूर्ण राजनयिक संबंध 18 अक्टूबर 1991 को बहाल हुए। रूसीभाषी इज़राइली और रूस के यहूदी समुदाय सांस्कृतिक व पारिवारिक रिश्ते बनाए रखते हैं। पुतिन और नेतन्याहू ने जनवरी 2026 में ईरान पर चर्चा की। रूस की ईरान के साथ रक्षा और ख़ुफ़िया सहयोग वाली रणनीतिक साझेदारी भी है; इज़राइल ईरानी मिसाइल हमले झेलता है और उसकी सैन्य क्षमताओं को बड़ा सुरक्षा ख़तरा मानता है।