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24 राज्यों और वॉशिंगटन डी.सी. ने डाक मतपत्र नियम को लेकर डाक सेवा पर मुकदमा किया

Courtroom-sketch editorial illustration of election workers sorting mail ballots around rows of postal trays in a large processing center, rendered in warm ochre and slate-blue pastel strokes.

23 राज्य सरकारों, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने संघीय चुनावों के लिए डाक मतपत्र संबंधी अंतिम नियम को लेकर अमेरिकी डाक सेवा पर मुकदमा किया है; ये वादी कुल 24 राज्यों और वॉशिंगटन डी.सी. का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिकायत में कहा गया है कि नियम डाक सेवा को डाक मतदान के प्रशासन पर गैरकानूनी अधिकार देता है और 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले तत्काल घोषणात्मक और निषेधाज्ञा संबंधी राहत मांगी गई है। नियम एक संघीय डाक मतपत्र पोर्टल, राज्यों की भागीदारी सूचियां, लिफाफों के डिजाइन मानक, बारकोड और डाक सेवा की समीक्षा स्थापित करता है। USPS का कहना है कि मौजूदा निषेधाज्ञाएं लागू रहने तक वह 2026 के चुनाव में नियम लागू नहीं करेगा, लेकिन सरकार को समय पर राहत मिलने पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

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