कनाडा ने 11 ईरानी संस्थाओं पर फिर लगाया प्रतिबंध

कनाडा ने 10 नवंबर को 11 ईरानी संस्थाओं पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। विदेश मंत्री अनीता आनंद ने पेरिस में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस फैसले की घोषणा की। कनाडाई सरकार ने कहा कि इन संस्थाओं ने परमाणु प्रसार की दृष्टि से संवेदनशील ईरानी परमाणु गतिविधियों, उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम या उसकी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के वित्तपोषण में योगदान दिया था। ये पाबंदियां कनाडा में मौजूद लोगों और विदेशों में रह रहे कनाडाई नागरिकों को सूचीबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ कुछ खास वित्तीय या संपत्ति संबंधी लेनदेन करने से रोकती हैं। कनाडा ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य संवेदनशील प्रौद्योगिकियों और वित्त तक पहुंच सीमित करना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सहारा देने वाले वित्तीय नेटवर्क बाधित करना है। आनंद ने कहा: “कनाडा का रुख स्पष्ट है: ईरान को कभी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।” दोबारा सूचीबद्ध संस्थाएं हैं न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट कंपनी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स फ्यूल कंपनी, काला नफ्त, नफ्तिरान इंटरट्रेड कंपनी, नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी, नेशनल ईरानियन टैंकर कंपनी, बैंक मेल्लत, बैंक मेल्ली ईरान, बैंक ऑफ इंडस्ट्री एंड माइन, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ ईरान और ईरान इंश्योरेंस कंपनी। इन्हें फरवरी 2016 में कनाडा की स्वायत्त प्रतिबंध सूची से हटाया गया था। कनाडा ने पहली बार जुलाई 2010 में ये स्वायत्त प्रतिबंध लगाए थे। जुलाई 2015 के परमाणु समझौते के बाद अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जनवरी 2016 में बताया था कि ईरान ने सत्यापन की अनुमति दी और अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए कदम उठाए थे। इसके बाद कनाडा ने पाबंदियों में ढील दी, जिसमें इन ग्यारह संस्थाओं को सूची से हटाना भी शामिल था। उन्हें फिर सूची में डालने की घोषणा करते हुए कनाडा ने ईरान से एजेंसी के साथ पूर्ण सहयोग और वार्ता में लौटने की अपील की। उसने कहा कि वह व्यापक, सत्यापन योग्य और टिकाऊ समझौते के लिए G7 साझेदारों और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करेगा।