ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण रणनीति पर जनता से टिप्पणियाँ माँगीं

ऊर्जा और अवसंरचना मंत्रालय ने 12 नवंबर को अपनी पहली प्रस्तावित राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण रणनीति पर जनता से टिप्पणियाँ माँगीं। उसका सतत ऊर्जा प्रभाग परियोजनाओं के नियमन, बिजली ग्रिड की योजना तथा घरों, व्यवसायों और आवश्यक सेवाओं में ऊर्जा भंडारण से जुड़े बदलाव चाहता है। टिप्पणियाँ भेजने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। मंत्रालय ने कहा कि परियोजना विकासकर्ताओं के सर्वेक्षणों में नियामकीय जटिलता को “मुख्य और सबसे गंभीर बाधा” बताया गया। भारित बाधाओं में इसकी हिस्सेदारी 29% थी, जिसके बाद आर्थिक अनिश्चितता की 23% और ग्रिड से जुड़ने के लिए लंबे इंतज़ार की 22% हिस्सेदारी थी। प्रस्ताव के तहत वोल्टेज स्तर और भौगोलिक वितरण के अनुसार भंडारण के संख्यात्मक लक्ष्य तय किए जाएँगे, ग्रिड पर भार के बदलते मानचित्र प्रकाशित किए जाएँगे और परियोजनाओं की बाधाएँ दूर करने के लिए मंत्रालय के नेतृत्व में एक दल बनाया जाएगा। इसमें नियामकों के जवाब देने की समयसीमा और नई आवश्यकताओं पर पहले से परामर्श का भी प्रस्ताव है। एक अन्य प्रस्तावित कार्यधारा में अलग-अलग स्थानों पर लगी बैटरियों की जाँच होगी। इसमें अपार्टमेंट इमारतों के प्रदूषण फैलाने वाले जनरेटरों के विकल्प तथा अग्रिम मोर्चे के समुदायों, अस्पतालों और समुद्री जल को मीठा बनाने वाले संयंत्रों के लिए भंडारण शामिल है। चौथी कार्यधारा 12 घंटे से अधिक समय तक ऊर्जा उपलब्ध कराने वाले भंडारण और मौसमी ज़रूरतों की तैयारी करेगी। इसमें आर्थिक व्यवस्थाएँ, हाइड्रोजन और अन्य ईंधन विकल्प तथा नियंत्रित नियामकीय परीक्षण शामिल होंगे। दस्तावेज़ भंडारण को 2030 तक बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 30% और 2035 तक 35%–40% करने के लक्ष्यों से जोड़ता है। मंत्रालय का कहना है कि सौर बिजली का उत्पादन दोपहर के आसपास चरम पर होता है, जबकि माँग शाम को चरम पर पहुँचती है। उसने यह भी बताया कि इसराइल का बिजली ग्रिड पड़ोसी देशों के ग्रिड से जुड़ा नहीं है। मंत्रालय इस परामर्श को राष्ट्रीय रणनीति की दिशा में पहला कदम बताता है, जिसके अंतिम स्वरूप को जनता और विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ आकार देने में मदद करेंगी।