संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने इज़राइल की अगली सरकार से नीतियां बदलने का आग्रह किया

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने 28 अक्टूबर को इज़राइल की अगली सरकार से युद्धकालीन नीतियां बदलने और अंतरराष्ट्रीय मानवीय तथा मानवाधिकार कानूनों का पालन करने का आग्रह किया। न्यूयॉर्क में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने उससे “अपनी दिशा में व्यापक बदलाव” करने को कहा। उनकी टिप्पणियां इज़राइल के चुनाव के बाद बनने वाली सरकार के बारे में थीं। तुर्क ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक फ्रांसेस्का अल्बानीज़ और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर अमेरिकी प्रतिबंधों का भी विरोध किया। अल्बानीज़ के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने अपने कार्यालय का रुख स्पष्ट किया और इन प्रतिबंधों को अस्वीकार्य तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध बताया। उन्होंने सदस्य देशों से इन्हें हटवाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। अमेरिका का रुख विदेश मंत्री मार्को रूबियो की 9 जुलाई, 2025 की घोषणा में रखा गया था, जिसमें कार्यकारी आदेश 14203 के तहत अल्बानीज़ पर प्रतिबंध लगाए गए थे। रूबियो ने कहा था कि उन्होंने अमेरिकी और इज़राइली नागरिकों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से कार्रवाई कराने का प्रयास किया, जबकि दोनों में से कोई भी देश रोम संविधि का पक्षकार नहीं है। उन्होंने अल्बानीज़ पर यहूदी-विरोध, आतंकवाद के समर्थन और इज़राइल के खिलाफ पूर्वाग्रह का आरोप लगाया तथा उनके अभियान को अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ राजनीतिक और आर्थिक युद्ध बताया। यह घोषणा प्रतिबंधों पर विवाद की तारीख सहित पृष्ठभूमि है। तुर्क ने कहा कि वह अगले सप्ताह हेग में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सदस्य देशों की सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि वह जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायालय की भूमिका पर जोर देना चाहते हैं। प्रतिबंधों को चुनौती देने के लिए सदस्य देशों से उनकी अपील इस प्रस्तावित संबोधन के साथ आई।